Government ban the Pyramid Schemes. भारत सरकार ने सभी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जैसे Amway, Vestige, Tupperware, Safe Shop, Modicare इत्यादि के पिरामिड ( Pyramid ) स्कीम को बैन कर दिया है।
सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं और इन सभी कंपनियों को इस नए नियम को 90 दिन के अंदर मानना होगा।
ग्राहकों की सुविधा के लिए लगाया बैन Ban imposed for the convenience of customers
Government ban the Pyramid Schemes
भारत सरकार ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए Amway, Vestige, Tupperware, Safe Shop, Modicare इत्यादि जैसे सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पिरामिड स्कीम्स पर बैन लगाया है ।
2022 के इस नए नियम के मुताबिक सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां डायरेक्ट सेलर्स को जो भी सामान या सेवा बिक्री करेंगे उसे लेकर होने वाले किसी भी तरीके की शिकायत की जिम्मेदारी इन कंपनियों की होगी।
इसके लिए सभी राज्य सरकारें एक अलग से व्यवस्था बनाएंगी, जो सभी डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों की गतिविधियों की देखरेख करेंगी।
मिनिस्ट्री आफ कंज्यूमर अफेयर्स ( Ministry of Consumer Affairs ) के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण ( Direct Selling ) नियम 2021 को नोटिफाई किया है। इस नियम के अंदर डायरेक्ट सेलर्स के साथ-साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सामान की बिक्री करने वाले डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी आएंगी।
आखिर पिरामिड स्कीम क्या होता है? What is a Pyramid scheme?
इस समय भारत में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है जैसे Amway, Vestige, Tupperware, Safe Shop, Modicare इत्यादि वे सभी कंपनियां अपने ग्राहक को ही आपस में सेलर्स बनाने का काम करते हैं।
इस तरह वह एक ग्राहक के साथ अन्य ग्राहक को जोड़कर एक पिरामिड बन जाती है। इस स्कीम या योजना में ग्राहकों को प्रत्येक सामान की बिक्री पर कमीशन मिलता है।
नेटवर्क मार्केटिंग के इसी माध्यम को पिरामिड स्कीम कहते हैं। पिरामिड स्कीम को और अच्छे से समझने के लिए आप नीचे दिए गए फोटो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के इस नए नियम से यह बदलाव होगा
अब सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के इस तरह से काम करने पर रोक लगेगी। इस नए नियम के हिसाब से अब इसमें किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलर बिना पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड के किसी नए ग्राहक के घर जा कर सामान नहीं दे सकेगा।
अगर उसे किसी नए ग्राहक से मिलना है तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलर को उस ग्राहक से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसके साथ ही कोई भी डायरेक्ट सेलर अपनी तरफ से ऐसा कोई दस्तावेज या ब्राशर ग्राहक को नहीं सौंपेगा जो कंपनी की तरफ से मान्य ना हो और ना ही अपनी तरफ से किसी तरह का कोई दावा करेगा।
डायरेक्ट सेलर को अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम, पता और जो भी डिटेल्स है वह सभी डिटेल्स ग्राहक को बताना होगा।
इस नए नियम के बाद से कोई भी डायरेक्ट सेलर किसी को कोई सामान या सेवा बेच रहा है तो उसकी कीमत, पेमेंट करने का तरीका, रिटर्न, एक्सचेंज, रिफंड और आफ्टर सेल्स सर्विसेज इत्यादि से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से बतानी होगी।
पोंजा स्कीम और मनी सरकुलेशन पर भी बेन रहेगा There will also be a ban on Ponza scheme and money circulation
Government ban the Pyramid Schemes
भारत सरकार ने ना सिर्फ इस तरह के कंपनियों के उत्पादों के पिरामिड स्कीम्स को प्रतिबंधित किया है बल्कि इसके साथ ही डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के तहत कि जाने वाले मनी सरकुलेशन स्कीम पर भी रोक लगाई है।
डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े यह नए नियम हर तरह के सामान और सेवा की बिक्री पर लागू होंगे। पीटीआई ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि पहली बार है की जब उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियम बनाए गए हैं। अगर यह कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलेगी।
भारत सरकार के इस कदम को डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने स्वागत करते हुए कहा कि इस नए नियम के आने से अधिक स्पष्टता आएगी और इस कारोबार को वैधता मिलेगी।
इसके अलावा आने वाले समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( एफडीआई ) को लुभाने और नई तकनीकी लाने में इससे मदद मिलेगी।
भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के संगठन ( आईडीएसए ) ने कहा कि सरकार के इस कदम से करीब 70,000,00 ( सत्तर लाख ) लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र को ताकत मिलेगी। आईडीएसए के प्रमुख रजत बनर्जी ने कहा हम नये नियम का स्वागत करते हैं।
पिछले 2 वर्षों से हम सरकार को इस बारे में सुझाव दे रहे हैं, हम पूरे मन से इसका समर्थन करते हैं।
90 दिनों के अंदर ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को इस नए नियम का अनुपालन करना होगा
खबर के मुताबिक सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को 90 दिन के भीतर ही इस नए नियम का अनुपालन करना होगा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने विक्रेताओं द्वारा बेचे गए उत्पादों और सेवाओं को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए भी जवाब देह बनाया जाएगा।
सभी राज्य सरकारों को इसके लिए एक व्यवस्था बनानी होगी
डायरेक्ट सेलिंग के इस नए नियमों के तहत राज्य सरकारों को सीधी बिक्री से जुड़ी इकाइयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी। अब प्रत्यक्ष बिक्री यानी कि डायरेक्ट सेलिंग वाले विक्रेता धन प्रसार और पिरामिड योजनाएं नहीं चला सकेंगे।
अभी तक यह सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपने बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजना चलाती आ रही है। इसमें कहा गया है कि ऐसी कंपनियां अपने प्लेटफार्म के जरिए बेचे गए सामान के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे।
इसके साथ ही आप सभी डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन को भी पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन पढ़ने के लिए निचे क्लिक करें।
आज के इस लेख में हमने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्लिंग कंपनियों की Pyramid स्कीम्स पर सरकार ने क्यूँ लगाया बैन? ( Why did the government ban the Pyramid schemes of network marketing or direct selling companies? )
यदि कोई कंपनी किसी भी तरीके की त्रुटि करती है तो उसको दंडित किया जाएगा और अब हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर राज्य सरकार भी नजर रखेंगी। क्योंकि इसकी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को भी दे दिया गया है।
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